काठमाडौं- सरकारले आगामी दिनमा युरोपेली देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य देश बनाउन तयारी थालेको छ । युरोपेली देशका सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको रोजगारदाता देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरी रोजगार गन्तव्यमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को अध्यक्षतामा बसेको विभिन्न मुलुकका राजदूत सम्मिलित उच्चस्तरीय बैठकले रोजगारीका लागि आकर्षक मानिएको युरोपलाई आगामी दिनमा रोजगारगन्तव्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुसमेतको सहभागीता रहेको उच्चस्तरीय बैठकले रोजगारीका लागि युरोपलाई आगामी दिनमा गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने मात्र नभई समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि २० वटा एजेण्डामा ४८ बुँदे माग राखेको छन् । यी मागलाई अध्ययन गरेर निर्णय गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाडीका देश तथा मलेसिया केन्द्रित वैदेशिक रोजगारीलाई परिवर्तन गरी त्यसको विकल्पमा युरोपका केही देशलाई मुख्य रोजगार गन्तव्य बनाउन योजनासँगै छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि २० एजेण्डासहित ४८ बुँदे योजना तय भएको छ । यिनै योजनामा केन्द्रीत भएर आगामी दिनमा युरोपका देशलाई रोजगारगन्तव्य देशमा विकास गर्ने उनले बताए ।

‘श्रम मन्त्रालयले जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल र दक्षिण कोरियामा एक/एक जना श्रम प्रतिनिधि र श्रम सहचारी पठाउने तयारी गरिरहेको छ भने युरोपका देशमा पनि चाँडै अस्थायी दूतावास राखिने कामदार पठाउन सहज बनाइने छ ।’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाइ रहेपनि मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या देखिरहेको छ । यो प्रक्रियालाई कसरी सहजीकरण एवं सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ । जसका कारण यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका-२०७५ लाई संशोधन गर्दै नेपाली दूतावास नभएको मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले गर्न सक्ने बनाउन तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले युरोपेली देश चेक गणतन्त्र, पोर्चुगल, रोमानिया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेका कामदार पठाउने सम्भावना रहेको औल्याएको छ । ती देश नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो र रोजगारगन्तव्य हुने श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

हाल चेक गणतन्त्र, पोर्चुगल, रोमानिया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कलगायतका देश वार्षिक ४० हजार रोजगारीमा गइरहेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । हाल युरोपका विभिन्न देशमा २ लाखभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।

नियोग नहुँदा आएका अवसर गुम्दै

युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या भएकाकै कारण त्यहाँबाट आएका ४० हजारभन्दा बढी भिसा गुमेको म्यानपावर व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

युरोपका देशमा वार्षिक १ लाख डिमाण्ड ल्याएर कामदार पठाउन सकिने म्यानपावर व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

सहजीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेदेखि रोजगारगन्तव्य देशमा नयाँ दूतावास स्थापना खोलेर यो समस्या समाधान गर्ने सरकारले आश्वासनमा दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् ।

सरकारलाई राजस्व बुझाइसके पनि अहिले मागपत्र समस्याकै कारण १५ हजार बढी श्रमिक युरोप देश कामदार पठाउन समस्या भइरहेको उनले बताए ।

‘युरोप रोजगारीको नाममा अनधिकृत व्यक्ति र संस्थाले ठगी भइरहेको छ । यो नियन्त्रणका आवश्यक श्रम सम्झौता गरेर म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था आवश्यक देखियो ।’ उनले भने, ‘युरोपमा श्रमिक पठाउँदा संस्थागतमात्रै पठाउनुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरण समस्या हल हुनेबित्तिकै युरोपबाट ठूलै संख्यामा रोजगारीको अवसर आउने छ । अहिले युरोप कामदार पठाउन देखिएको प्रमुख समस्या भनेको मागपत्र प्रमाणीकरण नै हो ।’

जनशक्ति र दूतावासको अभावमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या युरोपका देशमा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएका कारण भएका अवसर पनि गुम्न थालेको उनको आरोप छ ।

परराष्ट्र र श्रममन्त्रालयमै समन्वयन हुँदैन

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका अनुसार रोजगारगन्तव्य देश हेर्ने दूतावासले प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरे वा १५ दिनसम्म नगरे अन्य निकायले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी र छलफल अघि बढेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले निर्देशिका संशोधनको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएकाले सात दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय दिइसक्नुपर्ने गरी हालै बसेको बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसहित विभिन्न १३ वटा मुलुकका राजदूत, महावाणिज्यदूत, सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले समेत वैदेशिक रोजगारीका निर्णयमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वयन भएको भन्दै छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा सरकारी काममा यो मन्त्रालय त्यो मन्त्रालय नभनि तत्काल काम गर्ने सम्बन्धी निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

२०७५ सालयता वैदेशिक रोजगारी, नियोगका कर्मचारी र अन्य विषयमा परराष्ट्र र श्रममन्त्रालयबीच समन्वयन नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुस्- वैदेशिक रोजगारीमा झुटो विज्ञापनको बिगबिगी, सरकारी लोगो प्रयोग गरी मासिक ९ करोड ठगी