काठमाडौं- मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन भन्दै ल्याइएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

संघीय संसदका दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको उक्त विधेयकलाई शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। प्रमाणीकरण भएसँगै अब उक्त विधेयकले कानुनको रुप लिएको छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ।

यस्तो छ ऐनमा कानुनी व्यवस्था

ऐनमा गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार पार्न, ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजलाई साँवा रकममै जोड्ने, ऋणीले साँवाब्याजको रकम बुझाउँदा तिरेको भर्पाइ नदिने ऋण असुलउपर गर्न धाकधम्की दिने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा अनुचित लेनदेन गर्नेले अस्वाभाविक रकम लिएको देखाएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कानुन निर्माण भएपछि मिटरब्याजको जुन अपराध छ त्यसलाई उन्मूलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।